डूंगरपुर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा इस वर्ष की पहली राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन शनिवार को डूंगरपुर कोर्ट परिसर में किया गया। इस दौरान कुल 2622 प्रकरणों का निस्तारण किया गया, जिनमें 4 करोड़ 86 लाख 46 हजार 526 रुपए के अवॉर्ड पारित किए गए। लोक अदालत में जिले के विभिन्न न्यायालयों में लंबित 3 हजार 902 प्रकरणों में से 2 हजार 165 मामलों का राजीनामे से निपटारा हुआ। इनमें मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (MACT) से संबंधित 45 मामलों में करीब 3 करोड़ 41 लाख रुपये से अधिक की राशि के अवार्ड पारित किए गए, जिससे पीड़ित पक्षकारों को तत्काल आर्थिक राहत मिली। इसके अतिरिक्त, विद्युत विभाग, विभिन्न बैंक, दूरसंचार विभाग (बीएसएनएल) सहित अन्य विभागों से जुड़े 12,553 चिन्हित प्री-लिटिगेशन मामलों में से 457 का सफलतापूर्वक निस्तारण किया गया। राजस्व न्यायालयों में लंबित कई प्रकरणों का भी आपसी सहमति से निपटारा कर पक्षकारों को त्वरित राहत प्रदान की गई। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव मनोज मीणा ने बताया कि लोक अदालत में गठित विभिन्न बेंचों ने पक्षकारों के बीच संवाद, समझाइश और समन्वय के माध्यम से मामलों का सौहार्दपूर्ण समाधान कराया। उन्होंने यह भी बताया कि बिजली विभाग, बैंक और वित्तीय संस्थानों ने बकायादारों को मूल राशि अथवा ब्याज में छूट देकर राहत प्रदान की। इस आयोजन को सफल बनाने में जिला न्यायालय के न्यायिक अधिकारियों, अधिवक्ताओं, विभिन्न विभागों के अधिकारियों-कर्मचारियों तथा जिला बार संघ का महत्वपूर्ण योगदान रहा। लोक अदालत के माध्यम से बड़ी संख्या में प्रकरणों के निस्तारण से न्यायालयों में लंबित मामलों का बोझ कम हुआ और आमजन को त्वरित न्याय प्राप्त करने में सहायता मिली।
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डूंगरपुर लोक अदालत में 2622 मामले निपटे:4.86 करोड़ रुपए के अवॉर्ड पारित, पक्षकारों को मिली राहत
रविवार, मार्च 15, 2026
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