सहकारी समितियों में आमसभा का नया आदेश:1 से 7 अक्टूबर के बीच सभी पैक्स में अनिवार्य बैठक, खाद-बीज की जांच भी होगी

राजस्थान के सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार दक ने सहकारी समितियों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि सभी ग्राम सेवा सहकारी समितियों को 1 से 7 अक्टूबर के बीच आमसभा का आयोजन करना होगा। 'सहकार से समृद्धि' कार्यक्रम की समीक्षा बैठक मंत्री ने मंगलवार को शासन सचिवालय में 'सहकार से समृद्धि' कार्यक्रम की समीक्षा बैठक में यह निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आमसभा में लोगों के सुझाव लेने और नए विचारों की जानकारी साझा करने पर ध्यान दिया जाए। समितियों को आमसभा के फोटो और जमा राशि का विवरण भी प्रस्तुत करना होगा। खाद और बीज की गुणवत्ता को लेकर विशेष अभियान चलाया जाएगा। सभी पैक्स स्तर पर निरीक्षण किया जाएगा। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि खाद-बीज निर्धारित मानकों के अनुरूप हों। पैक्स, डेयरी और मत्स्य सहकारी समितियों के गठन में तेजी लाने के निर्देश पैक्स के कम्प्यूटरीकरण पर भी जोर दिया गया है। अब तक 5,301 पैक्स गो-लाइव हो चुकी हैं और 2,398 पैक्स को हैंड होल्डिंग प्रदान की गई है। 713 पैक्स ने ई-ऑडिट करवा लिया है। मंत्री ने बहुउद्देशीय पैक्स, डेयरी और मत्स्य सहकारी समितियों के गठन में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही, पैक्स विहीन ग्राम पंचायतों में नई पैक्स बनाने और निष्क्रिय समितियों के अवसायन की प्रक्रिया को भी गति देने को कहा है। नये गठित होने वाले पैक्स के लिए भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड की सदस्यता अनिवार्य करें- सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार दक दक ने विकेन्द्रीकृत अन्न भण्डारण योजना के अंतर्गत निर्मित किए जा रहे गोदामों का निर्माण कार्य शीघ्र पूरा करने तथा मानक संचालन प्रक्रिया के अनुरूप इन्हें किराये पर देने की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए। इससे पैक्स की आय में वृद्धि होगी। दक ने कहा कि पैक्स द्वारा जन औषधि केन्द्र का संचालन करने से पूर्व उसकी व्यवहार्यता परखी जाए। उन्होंने कहा कि पैक्स द्वारा एफपीओ के साथ ही नये कस्टम हायरिंग सेंटर खोले जाने की दिशा में भी कार्य किया जाए। इससे उनकी अतिरिक्त आय हो सकेगी, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी। उन्होंने नये गठित होने वाले पैक्स के लिए भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड की सदस्यता अनिवार्य किए जाने पर भी जोर दिया। डेयरी सहकारी समितियों और मत्स्य सहकारी समितियों के गठन में सुधार लाए- मंजू राजपाल प्रमुख शासन सचिव एवं रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां मंजू राजपाल ने कहा कि डेयरी सहकारी समितियों और मत्स्य सहकारी समितियों के गठन में सुधार लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि व्यवहार्यता के अनुसार भारत सरकार से डेयरी सहकारी समितियों के लक्ष्य में संशोधन का आग्रह किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि जन औषधि केन्द्र के रूप में पैक्स हेतु 200 आवेदन हुए हैं जिनमें से 172 का प्रारम्भिक अनुमोदन कर दिया गया है। प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केन्द्र के रूप में उर्वरक लाइसेंस प्राप्त पैक्स की संख्या 4,030 एवं कॉमन सर्विस सेंटर के रूप में कार्यरत पैक्स की संख्या 5,209 है। राजपाल ने बताया कि राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक्स लि. की 217, राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लि. की 185 एवं भारतीय बीज सहकारी समिति लि. की 2,516 समितियों द्वारा सदस्यता ली जा चुकी है। बैठक में श्वेत क्रांति 2.0, एनसीसीएफ एवं नैफेड पोर्टल पर पंजीकरण सहित कई मुद्दों पर हुई चर्चा बैठक में श्वेत क्रांति 2.0, एनसीसीएफ एवं नैफेड पोर्टल पर पंजीकरण, सहकारिता में सहयोग, सहकारी प्रशिक्षुओं की भर्ती, प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों एवं रजिस्ट्रार कार्यालयों के कम्प्यूटरीकरण सहित अन्य बिन्दुओं पर भी विस्तार से चर्चा की गई। सभी सम्बन्धित फंक्शनल अधिकारी बैठक में उपस्थित रहे।

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