जालोर में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई का विरोध:लोग बोले- स्टे होने के बावजूद भी घर तोड़े, कलेक्टर पर प्रदर्शन कर सौंपा ज्ञापन

भीनमाल के नगर पालिका के वार्ड संख्या 4 व 7 वार्ड की 80 बीघा भूमि से 60 से अधिक अतिक्रमियों को हटाने की कार्रवाई की गई। इसके बाद बुधवार को लोग कलेक्ट्रेट पहुंचे और विरोध प्रदर्शन कर नाराजगी जताई। लोगों ने बताया- भीनमाल के वार्ड संख्या 4 एवं वार्ड संख्या 7 के हम सभी स्थायी निवासी हैं और पिछले 40 वर्षों से निवास कर रहे हैं। मेहनत मजदूरी से सभी निवासियों ने अपने पक्के मकान बनाए हैं और अपने परिवार के साथ उन्हीं में रहते है। हम सभी के पास राजस्थान सरकार द्वारा जारी विद्युत कनेक्शन, नल कनेक्शन एवं अन्य सरकारी मूलभूत सुविधाएं प्राप्त है, जिसमें प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत बने पक्के मकान, घर-घर शौचालय के तहत बनाए गए शौचालय एवं राज्य व केंद्र सरकार ‌द्वारा समय-समय पर जारी की गई सभी योजनाओं के लाभार्थी हैं। वार्ड संख्या 7 एवं 4 में रहने वाले निवासी मुख्य रूप बीपीएल गरीब पिछड़े तब के एवं घुमंतू वर्ग से आते हैं। भीनमाल नगर पालिका एवं राजस्थान सरकार द्वारा रोड लाइट, सड़क सुविधा व अन्य सभी मूलभूत सुविधाएं प्रदान की गई है। लोगों ने बताया कि सन 1975 व 1976 में जब भीनमाल नगर पालिका नहीं थी, तब पुराना खसरा नंबर 2084 था। इसका नवीन खसरा नंबर 3805 है। यह खसरा ग्राम पंचायत भागल भीम के अंतर्गत आता था, तब से इस खसरे में करीब 80 परिवारों को पट्टे वितरित किए गए थे, जो आज मौके पर निवास कर रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा गरीब एवं वंचित वर्गों के बच्चों के लिए सरकारी विद्यालय भी संचालित किया जा रहा है। लोगों के अनुसार- 5 अगस्त को को उपखंड अधिकारी भीनमाल एवं कार्यपालक अधिकारी नगर पालिका भीनमाल द्वारा वार्ड संख्या 4 एवं वार्ड संख्या 7 में अतिक्रमण के नाम पर गरीब एवं वंचित लोगों के घरों को तोड़ दिया गया है, जो गलत है। विद्युत कनेक्शन भी काट दिए गए, जिससे मूलभूत सुविधाओं से वंचित हो गए है। यह हमारे संवैधानिक अधिकारों का हनन है। स्थानीय लोगों ने बताया कि उन्होंने हाईकोर्ट जोधपुर में रिट याचिका 13443 / 2025 एवं 12839 / 2025 पेश की है, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ‌द्वारा स्थगन आदेश दिए हैं। जिसमें वार्ड के निवासियों की संपति पर यथा स्थिति के आदेश प्रदान किए गए हैं। लोगों का आरोप है कि उपखंड अधिकारी एवं कार्यपालिका अधिकारी नगर पालिका भीनमाल को उक्त आदेश से अवगत कराने के बावजूद भी उनके द्वारा उक्त आदेश की पूर्ण अवमानना की गई। उपखंड अधिकारी भीनमाल ‌द्वारा की गई तोड़फोड़ की कार्यवाही से गरीब वर्गों के लोगों को गंभीर आर्थिक हानि एवं उनके संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, जिसकी भरपाई किया जाना संभव नहीं हैं। 5 अगस्त को हुई कार्रवाई की तस्वीरें

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